Introduction
नेपालको संविधान (२०७२) ले नागरिकका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संरक्षणका लागि संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ४६ मा यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
Main Content
- संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) ले सर्वोच्च अदालतलाई र धारा १४४ ले उच्च अदालतलाई उपयुक्त आदेश वा रिट जारी गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ।
- नेपालको संविधानमा पाँच प्रकारका रिटहरूको व्यवस्था गरिएको छ।
| रिटको नाम | नेपाली नाम | मुख्य उद्देश्य/विवरण | सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था |
|---|---|---|---|
| Habeas Corpus | बन्दी प्रत्यक्षीकरण | गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराई थुनामा राख्नुको कारण सोध्ने र कानुन सम्मत नभए मुक्त गर्ने आदेश। | धारा १३३(३), १४४(२) |
| Mandamus | परमादेश | कुनै सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना नगर्दा सो कार्य गर्नका लागि दिइने बाध्यात्मक आदेश। | धारा १३३(३), १४४(२) |
| Certiorari | उत्प्रेषण | तल्लो तहका अदालत वा अर्ध-न्यायिक निकायले गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई बदर गरी अभिलेख मगाउने आदेश। | धारा १३३(३), १४४(२) |
| Prohibition | प्रतिषेध | आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर काम गर्न लागेको तल्लो निकाय वा अधिकारीलाई सो कार्य गर्नबाट रोक्ने आदेश। | धारा १३३(३), १४४(२) |
| Quo Warranto | अधिकारपृच्छा | कुन अधिकार वा योग्यताको आधारमा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको हो भनी सोध्ने र योग्यता नपुगेको पाइए पदमुक्त गर्ने आदेश। | धारा १३३(३), १४४(२) |
Key Takeaways
- नेपालको संविधानमा ५ प्रकारका रिटहरूको व्यवस्था छ।
- सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ र उच्च अदालतले धारा १४४ बमोजिम रिट जारी गर्न सक्छन्।
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित रिट हो।
- संवैधानिक उपचारको हकलाई धारा ४६ मा व्यवस्था गरिएको छ।
What to Avoid
- सर्वोच्च अदालतले मात्र रिट जारी गर्न सक्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्; उच्च अदालतलाई पनि यो अधिकार छ।
- परमादेश र प्रतिषेधको उद्देश्यमा झुक्किनु हुँदैन; एउटाले काम गर्न लगाउँछ भने अर्कोले रोक्छ।
- रिटको व्यवस्था धारा ४६ मा मात्र छ भन्नु गलत हो; यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया १३३ र १४४ मा छ।
FAQ
Q1: नेपालको संविधानमा कति प्रकारका रिट छन्? नेपालको संविधानमा ५ प्रकारका रिट (बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा) छन्।
Q2: रिट जारी गर्ने अधिकार कुन कुन अदालतलाई छ? रिट जारी गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलाई छ।
Q3: उत्प्रेषण रिटको मुख्य काम के हो? तल्लो निकायले गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई बदर गर्नु यसको मुख्य काम हो।
हाम्रो लोकसेवा तयारी एप डाउनलोड गरी थप सामग्रीहरू प्राप्त गर्नुहोस्: /links